Short Details :- क्या आप भी असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले श्रमिक है जिन्होंने अपना ई-श्रम कार्ड बनवा रखा है और आज हम आपको बात करने जा रहे हैं केवल और केवल आपके लिए ही जिससे हम आपको यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके लिए Supreme Court On Ration Card को लेकर एक बड़ा बयान आया है इस तैयारी रिपोर्ट के बारे में आपको यह बताएंगे कि जिसकी पूरी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक आर्टिकल को पढ़कर प्राप्त होगा आपको यह बताना चाहते हैं कि Supreme Court On Ration Card इसे लेकर एक जानकारी प्राप्त हुई है हम आपको यह आई-श्रम कार्ड पोर्टल द्वारा जारी किए आंकड़ों के बारे में बताएंगे जिसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर इसके साथ बने रहना होगा जिसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
New Update:– पिछले सप्ताह केस सुनते समय, उच्चतम न्यायालय की बेंच ने न्यायाधीश हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह सहित व्यक्तियों के चिंता व्यक्त की जिन्हें राशन कार्ड के जारी होने में देरी का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से सभी 800 मिलियन राशन कार्ड होल्डर्स के लिए eKYC को अपडेट करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा। न्यायालय ने यह दर्ज किया कि ई-श्रम पंजीकरणदाताओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों के साथ मिलान करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, जिससे पता चला कि 8 करोड़ व्यक्तियों को राशन कार्ड की कमी है, जिससे वे एनएफएसए के तहत खाद्य अन्न के लाभ से वंचित रह गए।
Supreme Court On Ration Card
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया सिर्फ 2 महीने के अंदर 8 करोड़ आई-श्रम कार्ड धारकों को राशन कार्ड देने का आदेश
हमारे वैसे ए-श्रम कार्ड धारक जिनका राशन कार्ड नहीं है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी खुशखबरी की है इसको लेकर हमने एक नया रिपोर्ट जारी किया है Supreme Court On Ration Card के बारे में रिपोर्ट तैयार करते हुए मुख्य बिंदु इस प्रकार से :-
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जैसा कि आपको हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से बता चुके हैं कि आई-श्रम कार्ड धारकों को जिनका राशन कार्ड नहीं बना है क्योंकि आप जल्द से जल्द राशन कार्ड प्राप्त हो सकता है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रांतिकारी आदेश जारी किया है जिसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
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ई-श्रम कार्ड धारक को को 2 महीने के अंदर बनाए जाएंगे राशन कार्ड
जैसा की मिली हुई जानकारी के अनुसार आपको यह बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आधे हाथों लेते हुए यह कहा है कि आई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड कल 8 करोड़ आई-श्रम कार्ड धारक है जिनमें से सभी को 2 महीने के अंदर भी इधर राशन कार्ड बना कर दिया जाए जिससे कि न केवल उन्हें राशन कार्ड का लाभ प्राप्त होगा बल्कि आप सभी का सतत्वास निर्माण विकास सुनिश्चित हो सके।
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जारी नए व ताजा आंकड़ों पर एक नजर
वर्तमान समय में ई-श्रम पोर्टल पर कुल 28.60 करोड़ रजिस्टर्ड श्रमिकों के पास राशन कार्ड है जिनका दाता पोर्टल अपलोड है लेकिन पोर्टल पर रजिस्टर्ड 8 करोड़ आई-श्रम कार्ड धारकों को ही राशन कार्ड नहीं मिला है इन सभी बिंदुओं की मदद से हमने विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की और रिपोर्ट के बारे में बताया जिससे आप पूरी रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और जिसने भी श्रम कार्ड धारक हैं उन सभी को सरकार के द्वारा मुफ्त में राशन कार्ड दिया जाएगा और वह सभी राशन प्राप्त कर सकते हैं।
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Conclusion
एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे दो महीने के भीतर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त कर सकें।
Supreme Court On Ration Cardक्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया कि दो महीने के अंदर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुलाह की खंडपीठ ने 20 अप्रैल 2024 तक कोर्ट के आदेश का पालन करने में प्रशासन की विफलता के बाद नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक अखिल भारतीय सामुदायिक रसोई नीति तैयार करने के लिए निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू था और उक्त अधिनियम के तहत भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए संघ और राज्यों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 20 अप्रैल, 2024 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ईश्रम पोर्टल में पंजीकृत लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए लगभग आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड प्रदान करने का निर्देश दिया। पोर्टल पर 28.6 करोड़ पंजीकरणकर्ता हैं।
