Minimum Support Price 2023-24, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) : – सरकार द्वारा किसानों का विकास करने का नियंत्रण प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती है। भारत सरकार द्वारा फसल की खरीद पर एक न्यूनतम मूल्य का भुगतान किया जाता है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है।
इस आर्टिकल के माध्यम से आज आप को Minimum Support Price से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप इस आर्टिकल को पढ़कर जान सकेंगे कि MSP 2023-24 क्या होता है। इसके अलावा आपको इस का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, सूची, पात्रता, आदि से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। तो यदि Minimum Support Price का पूरा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
Minimum Support Price 2023-24
न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य होता है। जिसे सरकार किसानों को प्रदान करती है। इस मूल्य से कम कीमत पर सरकार द्वारा फसल को नहीं खरीदा जा सकता है। सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर फसल की खरीद की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2023-24 का भुगतान किया जाता है। जिसमें 7 अनाज ,5 दाले, 7 तिलहन, एवं 4 व्यवसायिक फसल शामिल है।
Minimum Support Price किसानों एवं उपभोक्ताओं के लिए एक रियायती मूल्य सुनिश्चित करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनाज दलहन, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों जैसे कृषि फसलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों एवं केंद्र विभाग द्वारा विचार करने के बाद एमएससी की घोषणा की जाती है।
Minimum Support Price Highlights
🌾 योजना का नाम | न्यूनतम समर्थन मूल्य |
🚀 किसने आरंभ की | केंद्र सरकार |
👨🌾 लाभार्थी | देश के किसान |
🎯 उद्देश्य | किसानों को फसल का सही दाम प्रदान करना |
🌐 आधिकारिक वेबसाइट | farmer.gov.in |
📅 साल | 2023-24 |
यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर किसानों के फसल की खरीद की जाती है। जिससे कि किसी भी किसान की फसल खराब ना हो। सरकार द्वारा प्रतीक फसल के लिए एक मूल्य निर्धारित किया गया है। जिससे नीचे उस फसल की खरीद नहीं की जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रवि सीजन 2023-24 के अंतर्गत रवि फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जिससे कि किसानों को अधिक आई की प्राप्ति हो सके। यह आदेश फसलों के विधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। मसूर, चना, जो और तिलहन, दलहन और मोटे अनाज के पक्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2023-24 तय किया गया है।
25 प्रमुख कृषि फसलों पर प्रदान किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य
MSP 2023-24 एमएसपी के माध्यम से, किसानों के लिए सृजन की कीमत पर आधे की तरह कुछ के आगमन की गारंटी है। इसके अलावा, किसानों को अपनी फसल गैर-सरकारी पार्टियों को देने की अनुमति दी जाती है, अगर उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए सकारात्मक परिस्थितियां मिलती हैं या एमएसपी पर एक बेहतर लागत मिलती है। यह योजना 1966 में शुरू की गई थी। 25 महत्वपूर्ण ग्रामीण उपज के लिए एमएसपी लगातार सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सूचित किया जाता है। जिसमें खरीफ मौसम के लिए 14 फसल और रबी मौसम में 7 उपज याद की जाती है। इस योजना के माध्यम से 2020-21 में 2.04 करोड़ पशुपालकों की मदद की गई है। यह योजना पूरी तरह से किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाने के इरादे से शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से, देश भर के पशुपालक सक्षम और आत्मविश्वासी बनेंगे और उनकी जीवन शैली भी इसी तरह आगे बढ़ेगी।
यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश
कम से कम सहायता लागत पूरी तरह से किसानों को उनकी उपज के लिए सही लागत दिलाने के इरादे से शुरू की गई है। लगभग 25 फसल के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एक आधार लागत तय की जाती है। वह लागत जिसके नीचे फसल नहीं खरीदी जा सकती। यह योजना किसानों को उनकी उपज के लिए सही कीमत दिलाने के लिए मजबूर कर देगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से पशुपालक भी सक्षम और स्वतंत्र हो जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2023-24 योजना भी पशुपालकों के जीवन के तरीके पर काम करने में व्यवहार्य प्रदर्शित करेगी। इसके अलावा खरीददारों के पास सही कीमत पर फसल भी पहुंचेगी। ग्रामीण व्यय और लागत पर आयोग के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए यह लागत लोक प्राधिकरण द्वारा लगातार घोषित की जाती है।
Minimum Support Price के अंतर्गत आने वाली फसलें
- धान
- गेहूं
- मक्का
- बाजरा
- ज्वार
- रागी
- जौ
- चना
- अरहर
- उड़द
- मूंग
- मसूर
- रेपसीड-सरसों
- मूंगफली
- सोयाबीन
- सूरजमुखी
- तिल
- कुसुम
- नाइजरसीड्
- व्यवसायिक फसल
- कपास
- गन्ना
- खोपरा
- कच्चा जूट
Minimum Support Price (mSP) 2023 काला तथा विशेषताएं
- न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकार किसानों को प्रदान करती है।
- इस मूल्य से कम कीमत पर सरकार द्वारा फसल को नहीं खरीदा जा सकता।
- सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर फसल की खरीद की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाता है।
- जिसमें 7 अनाज, 5 दाले, 7 तिलहन एवं 4 व्यवसायिक फसल शामिल है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों एवं उपभोक्ताओं के लिए एक रियायती मूल्य सुनिश्चित करता है।
- कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनाज, दलहन, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों जैसे कृषि फसलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों एवं केंद्रीय विभागों द्वारा विचार करने के पश्चात एमएससी की घोषणा की जाती है।
- एमएसपी के माध्यम से किसानों के लिए उत्पादन लागत पर कम से कम 50% का लाभ सुनिश्चित किया जाता है।
- इसके अलावा यदि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनुकूल शर्तें मिलती है या एमएसपी से बेहतर कीमत मिलती है तो वह गैर सरकारी दलों को अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है।
- MSP को 1966 में आरंभ किया गया था।
- प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 25 प्रमुख कृषि फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है।
- जिसमें खरीफ सीजन में 14 फसलें और रबी सीजन में 7 फसलें शामिल होती हैं।
- 2020-21 में इस योजना के माध्यम से 2.04 करोड़ किसान लाभवंती हुए हैं।
- यह योजना किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी।
- MSP 2023-24 के माध्यम से देशभर के किसान सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे एवं उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
रबी सीजन 2023-24 के लिए Minimum Support Price
🌾 फसल | 🌾 MSP for RMS 2021-22 | 🌾 MSP for RMS 2023-24 |
गेहूं | 1975 | 2015 |
चना | 5100 | 5230 |
मसूर की दल | 5100 | 5500 |
कैनोला और सरसो | 4650 | 5050 |
न्यूनतम समर्थन मूल्य लोगिन करने की प्रक्रिया
- इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया लॉगइनपेज खुलकर आएगा।
- अब स्टेट नोडल अधिकारी अपना स्टेटस व पासवर्ड दर्ज करके लॉगइन ऑप्शन पर क्लिक करें।
सारांश (Summary)
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Minimum Support Price 2023-24 (FAQs)?
धान की सामान्य किस्म का एमएसपी फसल वर्ष 2023 के लिए पिछले वर्ष के 1,940 रुपये से बढ़ाकर 2,040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। धान की ‘ए’ ग्रेड किस्म का समर्थन मूल्य 1,960 रुपये से बढ़ाकर 2,060 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। धान खरीफ की प्रमुख फसल है, जिसकी बुवाई शुरू हो चुकी है।
केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाता है। MSP 2023-24 जिसमें 7 अनाज, 5 दाले, 7 तिलहन एवं 4 व्यवसायिक फसल शामिल है।
किसी कृषि उपज (जैसे गेहूँ, धान आदि) का न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती।
कौन तय करता है एमएसपी? न्यूनतम समर्थन मूल्य का फैसला सरकार की तरफ से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश पर साल में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में किया जाता है। गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है।
किसी भी राज्य में, निर्धारित खरीद अवधि के भीतर और भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप किसानों द्वारा बेची जाने योग्य अधिशेष उपज सरकारी एजेंसियों द्वारा केंद्रीय पूल के लिए एमएसपी पर खरीदी जाती है।