Ladla Bhai Yojana
महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली लाडली बहन योजना के आधर पर अब महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना की शुरुआत की है। सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि सरकार की नजर लड़का-लड़की में कोई फर्क नहीं है। सरकार की माने तो इस योजना के जरिये बेरोजगारी का समाधान हो सकेगा। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को फैक्ट्रियों में अप्रेंटिसशिप मिलेगी और सरकार की तरफ से उन्हें वजीफा दिया जाएगा।
Ladla Bhai Yojana : योजना से संबन्धित जानकारी
लाडली बहन योजना, की शुरूआत एसी महिलयों के लिए किया गया था जो विवाहित,विधवा तथा तलाकशुदा है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिस कारण वो अपनी आर्थिक जरूरतो को पूरा नहीं कर पाती है। और अब इससी के आधार पर लाडला भाई योजना का ऐलान किया है। जिसके तहत 12वीं पास विद्यार्थियों को 6000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8000 रुपये और ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और साथ ही युवा एक साल तक अप्रेंटिसशिप करेंगे। अप्रेंटिसशिप के दौरान सरकार युवाओं को पैसे देगी। अप्रेंटिसशिप के अनुभव के आधार पर युवाओं को नौकरी मिलेगी। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, इस योजना से महाराष्ट्र में कुशल जनशक्ति तैयार होगी।
Ladla Bhai Yojana : योग्यता
इस योजना का लाभ युवा पुरुषों को दिया जाएगा जिसमे
- 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा।
- डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8 हजार रुपये दिए जाएंगे।
- ग्रेजुएट युवाओं को 10 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
Ladla Bhai Yojana : योजना से होने वाले लाभ
- युवक एक साल तक किसी फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप कर सकेंगें जिससे उनकी कौशलता बढ़ेगी।
- इस्से उन्हे काम का अनुभव मिलेगा और उस अनुभव के आधार पर उसे नौकरी मिल जाएगी।
Ladla Bhai Yojana : योजना से जुड़ी अन्य बातें
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ‘लाडली बहन योजना’ की घोषणा के बाद बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना आपको मिल गई, लेकिन आप हमारे लड़कों के बारे में भी सोचिए। राज्य में आज कई युवा बेरोजगार हैं, राज्य के विकास और रोजगार के लिए कोई योजनाएं नहीं हैं। बजट केवल आगामी चुनावों के लिए है।’ इसके बाद डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में राज्य का 2024-25 का बजट पेश करते हुए जानकारी दी थी कि ‘लाडला भाई योजना’ को जुलाई महीने से लागू कर दिया जाएगा।
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