Bihar Land Survey News 2024
सरकार ने भूमि सर्वेक्षण शुरू किया है ताकि जमीन के झगड़ों और माफियाओं पर काबू पाया जा सके। भूमि से जुड़े विवाद बिहार में काफी लंबे समय से बने हुए हैं, जिनके चलते कई आपराधिक घटनाएं भी घटित होती रही हैं। सरकार का उद्देश्य इन समस्याओं से निपटना और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। इसके अलावा, भूमि माफियाओं पर नियंत्रण और सरकारी रिकॉर्ड्स को सही बनाना भी इस सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है।
Bihar Land Survey News 2024
गैरमजरूआ जमीन: क्या है और इसका क्या होगा?
गैरमजरूआ जमीन वो जमीन होती है जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों के लिए किया जाता है, जैसे सड़क, नाला, तालाब, शमशान घाट, विद्यालय, आदि। इन जमीनों का मालिकाना हक सरकार के पास होता है, और इन्हें आमतौर पर गैरमजरूआ आम और गैरमजरूआ खास में विभाजित किया जाता है।
गैरमजरूआ आम जमीन वो सरकारी जमीन होती है, जिस पर यदि किसी का अवैध कब्जा है, तो सरकार उस जमीन को वापस ले सकती है। वहीं, गैरमजरूआ खास जमीन वो होती है, जिस पर किसी व्यक्ति का मालिकाना हक होता है और वो व्यक्ति उस जमीन का उपयोग कर रहा होता है।
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जरूरी दस्तावेज: भूमि सर्वेक्षण के लिए क्या चाहिए?
यदि आपकी जमीन आपके पूर्वजों के नाम पर है और वो जीवित नहीं हैं, तो आपको उनके मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, आपके पास जो भी जमीन से संबंधित दस्तावेज़ हैं, जैसे खतियान, जमाबंदी, मालगुजारी रसीद, आदि, वो सब आपको आवेदन करते समय संलग्न करने होंगे।
भूमि सर्वेक्षण के दौरान इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है:
- खतियान की प्रति
- जमाबंदी या मालगुजारी रसीद
- भूमि से संबंधित कोर्ट का ऑर्डर
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
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आवेदन प्रक्रिया: कैसे करें ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन?
भूमि सर्वेक्षण के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प प्रदान किए हैं। आप ऑनलाइन आवेदन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट या बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा, आप ऑफलाइन आवेदन के लिए शिविर कैंप में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको जमीन का विवरण और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर जमा करना होगा।
| महत्वपूर्ण तिथियाँ | विवरण |
| आवेदन प्रारंभ तिथि | अगस्त 2024 |
| आवेदन समाप्ति तिथि | अभी घोषित नहीं |
सरकार की नीति और सर्वेक्षण की प्रक्रिया
गैरमजरूआ जमीन के मामले में सरकार की नीति स्पष्ट है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा रखने वालों के लिए यह सर्वेक्षण एक चेतावनी है कि वो जल्द से जल्द अपने कब्जे को वैध करवा लें, अन्यथा उनकी जमीन सरकार द्वारा वापस ली जा सकती है। वहीं, जिनके पास गैरमजरूआ खास जमीन है, उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी जमीन उनके ही पास रहेगी।
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सर्वेक्षण के दौरान आम समस्याएँ और समाधान
सर्वेक्षण के दौरान कई लोग यह सवाल कर रहे हैं कि अगर उनके पास जमीन के कागजात नहीं हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आपके पास जमीन के कागजात नहीं हैं, लेकिन आपके आसपास के लोगों के पास हैं, तो आप उनके आधार पर अपने कागजात तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने दावे को सही साबित करने वाले दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
बुलटेड लिस्ट: भूमि सर्वेक्षण के लाभ
- सरकारी रिकॉर्ड्स का सही और अद्यतन होना।
- भूमि विवादों में कमी आना।
- भूमि माफियाओं पर नियंत्रण।
- सार्वजनिक भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करना।
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भूमि सर्वेक्षण के बाद क्या होगा?
सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, सरकार उन सभी जमीनों की सूची तैयार करेगी जिन पर अवैध कब्जा है या जिनका मालिकाना हक स्पष्ट नहीं है। इसके बाद इन जमीनों को सरकारी कब्जे में लिया जाएगा और उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटारा किया जाएगा।
| दस्तावेज़ | आवश्यकतानुसार जानकारी |
| खतियान की प्रति | जमीन के मालिकाना हक की पुष्टि |
| जमाबंदी रसीद | भूमि के उपयोग की जानकारी |
| मृत्यु प्रमाण पत्र | पूर्वजों के नाम की पुष्टि |
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निष्कर्ष
Bihar Land Survey News 2024 का उद्देश्य राज्य में भूमि से जुड़े सभी विवादों को सुलझाना और सरकारी रिकॉर्ड्स को अद्यतन करना है। यदि आपके पास गैरमजरूआ जमीन है, तो इस सर्वेक्षण में भाग लेना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से आप अपनी जमीन का कानूनी हक सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आपके पास जमीन से संबंधित कागजात नहीं हैं, तो जल्द से जल्द उन्हें तैयार करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
FAQ’s Bihar Land Survey News 2024
गैरमजरूआ जमीन वो होती है जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों के लिए किया जाता है, जैसे सड़क, तालाब, शमशान घाट, आदि। इस जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास होता है।
गैरमजरूआ खास जमीन पर कब्जा रखने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनकी जमीन का मालिकाना हक उनके पास रहेगा।
बिहार भूमि सर्वेक्षण के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है, जबकि ऑफलाइन आवेदन के लिए शिविर कैंप में जाना होगा।
