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| UPSC प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – 18th October 2024
500 बिलियन डॉलर का अवसर (THE $500 BILLION OPPORTUNITY)
पाठ्यक्रम
- मुख्य परीक्षा – जीएस 3
संदर्भ : हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 500 बिलियन डॉलर (4.20 लाख करोड़ रुपये) का लक्ष्य घोषित किया गया।
पृष्ठभूमि: –
- यह महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है – 2023-24 में भारत का संपूर्ण विनिर्माण उत्पादन लगभग 660 बिलियन डॉलर (55.4 लाख करोड़ रुपये) होगा।
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मुख्य बिंदु
क्लस्टर-आधारित विकास:
- ऐतिहासिक रूप से, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि क्षेत्रीय समूहों में ही फलती-फूलती रही है। सिलिकॉन वैली से लेकर शेनझेन तक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने इसी मॉडल का अनुसरण किया है।
- भारत में, श्रीपेरम्बदूर (तमिलनाडु) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) जैसे क्लस्टर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में लगभग 50% का योगदान करते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- इलेक्ट्रॉनिक्स में वृद्धि को बनाए रखने और इसमें तेजी लाने के लिए, हमें गहन और महत्वाकांक्षी क्षेत्र-आधारित सुधार की आवश्यकता है, जो बड़े, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्रों का निर्माण कर सके।
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विशेष इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र:
- भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को मौजूदा क्लस्टरों के आसपास बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र विकसित करने चाहिए।
- उदाहरण: इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घोषित करना, कारखानों और नए पार्कों को शामिल करना। इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रियाँ हज़ारों लोगों को रोजगार दे सकती हैं और कारखानों के नज़दीक ही श्रमिकों को रखना ज़रूरी है। बड़े क्षेत्र श्रमिकों के आवास, स्कूल, अस्पताल और मनोरंजन सुविधाओं जैसे सामाजिक बुनियादी ढाँचे को संभव बनाते हैं।
- इन क्षेत्रों में, प्रमुख ब्रांडों और उनके साझेदारों को एंकर निवेशकों के रूप में आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि वे बदले में अपने डाउनस्ट्रीम साझेदारों को आकर्षित कर सकें।
महत्व:
- शेन्ज़ेन (2,000 वर्ग किमी) जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धियों में6 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं और 300 बिलियन डॉलर से अधिक का निर्यात होता है।
- तुलनात्मक रूप से, मुंद्रा ईएमसी जैसे भारतीय क्लस्टर बहुत छोटे हैं (2.5 वर्ग किमी. और 5,000 श्रमिक), जिसके कारण विस्तार की आवश्यकता है।
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रोजगार समर्थक श्रम सुधार:
- भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों को रोजगार समर्थक श्रम कानूनों की आवश्यकता है, जिसमें लम्बी शिफ्ट, प्रतिस्पर्धात्मक ओवरटाइम नियम, तथा महिलाओं (जो कार्यबल का बहुमत बनाती हैं) को रोजगार देने पर प्रतिबंध हटाना शामिल है।
कराधान और टैरिफ सुधार:
- भारत को सीमा पार इन्वेंट्री प्रबंधन को आसान बनाने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए घटकों की आवाजाही की आवश्यकता होती है। अत्यधिक विशिष्ट आपूर्ति श्रृंखला प्रतिभागियों का मतलब है कि इस आवाजाही का अधिकांश हिस्सा सीमा पार है। इस प्रकार, वियतनाम, चीन आदि जैसे सभी देश पहले से ही विदेशी विक्रेताओं या ब्रांडों को कर या टैरिफ निहितार्थों के बिना सीमाओं के पार घटक इन्वेंट्री को सहजता से प्रबंधित करने की अनुमति देते हैं।
- बड़े वैश्विक अभिकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट कर और जीएसटी दरों को भी वियतनाम और चीन के मुकाबले बेंचमार्क करने की आवश्यकता है।
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विनियामक वातावरण:
- भारतीय कारखानों को अनेक नियमों (भवन निर्माण संहिता, प्रदूषण मानदंड आदि) का सामना करना पड़ता है, जो विश्व स्तर पर अप्रतिस्पर्धी हैं।
- निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्रों में विनिर्माण के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु विनियामक छूट की अनुमति दी जानी चाहिए।
शक्तियों का हस्तांतरण:
- उत्तरदायी और कुशल शासन सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) प्राधिकरणों को केंद्र और राज्य सरकारों से हस्तांतरित शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।
- इन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए पीपीपी मॉडल अपनाने से शीघ्र कार्यान्वयन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, प्लग-एंड-प्ले पार्क सुनिश्चित किए जा सकते हैं।
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वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना:
- शेन्ज़ेन जैसे सफल क्षेत्र सफलता के तीन कारकों पर प्रकाश डालते हैं:
- एंकर निवेशकों के साथ बड़ा आकार।
- निर्यात आधारित विनिर्माण के अनुरूप अनुकूलित विनियम।
- औद्योगिक पार्क स्तर पर प्रशासनिक शक्तियों का हस्तांतरण।
- सरकार को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए अलग-अलग विनियमित क्षेत्र बनाने चाहिए, जैसा कि वित्तीय सेवाओं के लिए GIFT सिटी में इस्तेमाल किया गया मॉडल है।
- केन्द्रित और क्षेत्र-आधारित सुधारों के बिना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 500 बिलियन डॉलर का लक्ष्य अप्राप्य रहेगा।
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स्रोत: Indian Express
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